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  • प्राइवेट स्कूलों को डोनेशन लेने की कानूनी आजादी देने जा रही सरकार
  • June 22, 2017
  • अब स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा क्लेरिकलस्पोर्ट्सलैबलाइब्रेरीट्रांसपोर्टेशन और अधोसंरचना फीस कानूनी रूप से ले सकेंगे। मप्र निजी विद्यालय (फीस में अनियमित वृद्धि तथा अन्य अनुषांगिक विषयों का नियंत्रण) अधिनियम 2016" के फाइनल ड्राफ्ट में ये प्रावधान शामिल किया गया है सरकार ये विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा पटल पर रख सकती है और कानून को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकता है। ड्राफ्ट पर वरिष्ठ सदस्य सचिव कमेटी मुहर लगा चुकी है। कानून में छात्र और अभिभावकों को सिर्फ इतनी सहूलियत दी गई है कि 5वीं से 6वीं, 8वीं से 9वीं और 10वीं से 11वीं में जाने पर स्कूल प्रवेश फीस नहीं ले सकेंगे। वहीं एडमिशन फार्म 100 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकेंगे। 

     

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