• महिला सशक्तीकरण: गांवों में बैठेगी अब महिलाओं की अदालत
  • July 15, 2017
  • इन अदालतों में पारिवारिक विवादघरेलू हिंसा व अन्य मामलों पर विचार किया जाएगा। महिला अदालतों में गांव की बुजुर्ग महिलाओं के साथ किशोरियों की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। ऐसी अदालतों के गठन की रूपरेखा से महिला सशक्तीकरण की को बढ़ावा मिलेगा। गांवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा।योजना को मजबूती देने के लिए महिला समाख्या का सभी जिलों में विस्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि अभी 19 जिलों के 78 ब्लाक के 5923 गांवों में महिला समाख्या क्रियाशील है। बजट में महिला समाख्या के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। समाख्या से लगभग बीस हजार किशोरियां संगठन के रूप में संबद्ध हैं। इसके अलावा एक लाख 20 हजार महिलाओं को संघ के रूप में भी जोड़ा गया है। इससे छोटे-मोटे मामलों का निस्तारण गांव में ही आपसी सहमति से हो  जाएगा तो सामुदायिक भावना को और बढ़ावा दिया जा सकता है। सामुदायिक स्तर पर शिक्षास्वास्थ्यजेंडर व कानून के प्रति इन अदालतों के जरिए जागरूकता लाई जाएगी। 

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