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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छोटे परिवारों के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से वरिष्ठता के आधार पर 210 से 1000 रुपये प्रति महीने का परिवार नियोजन भत्ता दिया जाता है। जिसे समाप्त करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ शीर्षस्थ नौकरशाह कैबिनेट सचिव को प्रतिष्ठित आगंतुकों की खातिरदारी के लिए दिया जाने वाला 10 हजार रुपये महीने का मासिक भत्ता भी समाप्त करने की योजना है। समिति ने कुछ श्रेणियों में आहार, बाल कटाने और साबुन के मद में दिए जाने वाले भत्तों को भी खत्म करने की सिफारिश की है। हालांकि समिति की सिफारिश के बावजूद ''साइकल'' और ''फ्यूनरल'' भत्ते समाप्त नहीं किये हैं। वेतन आयोग ने इन्हें भी बंद करने की सिफारिश की थी. केन्द्र सरकार ने जून में भत्तों को संशोधित करने के फैसले को मंजूरी दे दी थी और जुलाई को इससे संबंधित औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया था।
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